राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर एक नया आदेश जारी होने के बाद चिकित्सा कर्मियों में नाराज़गी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि चुनाव से जुड़े निर्देशों के कारण कई चिकित्सा कर्मियों का फरवरी महीने का वेतन बिल रोक दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष फैल गया है।

नए आदेश से बढ़ी परेशानी

राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद कई चिकित्सा कर्मचारियों का वेतन बिल रोक दिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, फिर भी वेतन रोकना उचित नहीं है।

संघ ने जताया विरोध

चिकित्सा कर्मियों के संगठनों ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर हो सकते हैं।

संघ ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि कर्मचारियों का फरवरी का वेतन तुरंत जारी किया जाए।

कर्मचारियों में बढ़ी नाराज़गी

इस फैसले के बाद कई चिकित्सा कर्मियों में नाराज़गी देखी जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव ड्यूटी के कारण पहले ही अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है और ऐसे में वेतन रोकना गलत है।

निष्कर्ष

राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच चिकित्सा कर्मियों का वेतन बिल रोकने का मामला चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है।